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वकील के खिलाफ भी वाद दायर करें ।

 

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता न केवल अंसगत व्यापार नीति, खराब या असुक्षित सामान की बिक्री, अधिक मूल्य की मांग बल्कि अंसतोषजनक सेवाओं के लिए भी वाद ला सकता है अधिनियम में दिये गये व्याख्यान के अनुसार बैंकिंग, वित्तीय, यातायात, आमोद-पमोद समाचार सेवा बीमा, विधुत इत्यादि की सेवा के अन्तर्गत माना गया है । वकील न्याय प्रक्रिया के एक अंग है तथा उनकी सेवा पेशेवर सेवा है । मुवक्किल उन्हे शुल्क अथवा पारिश्रमिक का भुगतान करता है । अतएव अंसतोष जनक सेवाओं के लिए उपभोक्ता वकीलो पर भी उपभोक्ता न्यायालय में मुकदमा चला सकते है । शिकायत प्रमाणित होने पर राज्य आयोग दोषी व्यक्ति को एक लाख से दस लाख रूपये तक का भुगतान करने का आदेश दे सकता है । आज देश में करोडो व्यक्ति वर्षो से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे है । न्याय मिलने में देरी के पीछे उत्तरदायित्व वकीलो का भी है । कुछ वकीलो के प्रति मुवक्किलों की कइ्र आम शिकायतें रहती है । सीमा से अधिक एंव अनुचित शुल्क की मांग करना, शुल्क लेकर भी गलत सलाह देना, निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रह जाना विवाद को जानबुझ कर लंबा खींचना जरूरी न होने पर भी मुवकिक्ल को अतिरिक्त विवाद में उलझाना दूसरे पक्ष से मिल जाना, मुकददमें के कागजात तैयार करने में लापरवाही बरतना, जानकारी न रहने पर गुमराह करना, मुवकिक्ल को अपनी तरफ खींचना जैसी शिकायते प्रायः सुनने को मिलती है । मुवकिक्ल क्योंकि शुल्क का भगुतान कर वकील से पेशवर सेवाऐ लेता है वह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा ला सकता है । उपभोक्ता संरक्षण न्यायालायों के सामने वकीलों के संदर्भ में अभी बहुत कम विवाद ही

सामने आये है । केरल राज्य उपभोक्ता आयोग के द्वारा दिए गए एक निर्णय में कहा गया है कि वकील की सेवा व्यक्तिगत सेवा नही अपितु पेशेवर सेवा है । आयोग का मानना है कि वकील अथवा डाक्टर की सेवा की पूर्ण रूपेण व्यक्तिगत सेवा नही माना जा सकता । व्यक्तिगत सेवा में नौकर तथा मालिक का सम्बन्ध होता है । वकील की सेवा में इस तरह का सम्बन्ध नही होता है । इसमें वकील तथा मौवकिक्ल का समबन्ध होता है । इस बात से इनकार नही किया जा सकता कि इसमें व्यक्तित्व के होते हए भी यह एक पेशेवर सेवा है । जो विशेषज्ञता के कारण ली जाती है ।

काॅपीराईट@कनज़यूमर बुलेटिन

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